६ रुपैयाँ अनुदान दिए वार्षिक १० अर्बको दूध आयात रोक्न सकिने डेरी उद्योगीहरुको भनाइ

चितवन । दुग्धजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान छ भने देशभरका ३५ ठूला डेरी उद्योगहरु दुग्धजन्य उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले स्वदेशमै १२ लिटर दूधबाट एक किलो पाउडर दूध उत्पादन गरेरसमेत दुर्गम र विकट भूगोलमा दुग्धजन्य उत्पादन पु¥याउने प्रयास जारी राखेका छन् ।

तर राज्यको कुरा गर्ने हो भने न भएको दुग्ध विकास संस्थान पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल भइरहेको छ न त निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगहरुलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छ । दुग्ध उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने आधार भइरहँदा राज्यकै अकर्मण्यताका कारण घाटा सहेर डेरी उद्योग सेवा दिइरहेका छन् ।

देशभर ठूला ३५ डेरी उद्योगले दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र वितरणमार्फत देशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका हुन् । अस्थिर कृषि नीतिका कारण नेपाली डेरी उद्योग धरासायी बनिरहेका छन् । यही अस्थिर नीतिको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा हरेक वर्ष वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ ।

२०७४ फागुनदेखि पुनः सञ्चालित चितवन मिल्कको घाटाको कुरा गर्ने हो भने डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । तर उद्योगले दैनिक १ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरिरहेको छ । उद्योगको २ लाख ५० हजार लिटर दूध प्रशोधन क्षमता छ । दैनिक ३५ टन उत्पादन कोल्ड स्टोर क्षमता बढाएर २ सय टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण जरुरी छ । १२ लिटर दूधबाट १ केजी पाउडर र साेही दुधबाट ५ केजी नाैनी दूध उत्पादन गरिरहेका डेरी उद्योगहरु अनेक समस्या खेपेर उद्योग चलाइरहेका छन् । चितवन मिल्कका अध्यक्ष राजुबावु श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘राज्यको कृषि नीतिमा लगातार फेरबदलले ठूलो लगानी भएका डेरी उद्योग संकटमा छन् अनि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ ।’

यस्तै, अर्को डेरी पुष्प डेरीका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पराज बस्नेत स्वदेशमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ भन्दा भारतलगायतका देशबाट आयातीत दूग्धजन्य पदार्थ प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ सस्तो हुँदा मुलुकमा दुग्धव्यवसायमा भविष्य खोजिरहेका उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु हुन्छ । भन्नुहुन्छ, ‘राज्यले कम्तीमा प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ अनुदान दिन सके स्वदेशी दुग्ध उद्योगहरु दुग्ध आयात बन्द गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने हुन्छन् ।’

अघिल्लो साता देशका केही प्रमुख शहरका डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थान अनुगमन भए । अनुगमन, अध्ययन भ्रमणमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो । दुग्ध विकास संस्थान सुध्रियो कि सुध्रिएन, चासो यो पनि थियो । नेपाली किसानको उत्पादन खेर नजाओस् भनेर पाउडर दूध आयात निरुत्साहित बनाउने भनिएको छ ।
निजीक्षेत्रले त बजारमा भारतीय उत्पादन र सरकारी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान भने पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न त परको कुरा उत्पादित सामग्रीसमेत गोदाम थन्क्याएर बसेको पाइएको छ ।

विराटनगरस्थित दुग्ध विकास संस्थानले दैनिक ६० हजार लिटर दूध उत्पादन क्षमता राख्छ । तर उत्पादन भइरहेको छ दैनिक ३६ हजार लिटर । अनि बजारीकरण पनि सहज छैन ।

जम्मा ६ प्रतिशत अनुदान दिने हो भने हामी १० अर्ब रुपैयाँको दुग्जन्य आयात रोक्न सक्छौँ । अनि डेरी उद्योगहरु दूधमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । दुग्ध विकास संस्थानले पनि आफ्ना क्षमता अनुसार दूग्धजन्य उत्पादन बजारमा पु¥याउन सके स्वतः विदेशी आयात रोक्न मदत पुग्ने देखिन्छ । तर डेरी उद्योगीको माग ६ प्रतिशत अनुदान कहिले होला पूरा ?