अवकाश कोषका लागि बजेट नछुट्याउँदा अन्योल

काठमाडौ । स्थानीय तहमा कार्यरत ३५ हजार कर्मचारीको अवकाशपछिको भविष्य अन्योल बन्दै गएको छ । 

स्थानीय सेवाका ती कर्मचारीको तीन तहका सरकारमध्ये अवकाश कोष कुन तहले खडा गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा ती कर्मचारीको अवकाशपछिको भविष्य अन्योल बन्दै गएको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित र अन्योल बन्दै गएको छ । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था नगरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी नेपालले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ अवकाश कोष स्थापना गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले अहिलेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि अवकाश कोष स्थापना नभएको बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।