गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया : के गर्दैछ छनोट समिति ?

काठमाडौँ । आजदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वविहीन बनेको छ । शनिबारदेखि महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वविहीन भएको हो ।

गभर्नरको कार्यकाल कायम रहेसम्म गभर्नरले आफ्नो अनुपस्थितिमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिने चलन थियो । अहिले गभर्नर नभएकोले सरकारले नै यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छैन ।

उता गभर्नर बन्ने दौडधुप चलिरहँदा अहिलेसम्म छनोट समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । समितिमा अर्थमन्त्री संयोजक हुने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई नियुक्त भएका छन् ।

तर, अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । गभर्नरका लागि अर्थमन्त्रीले नाम प्रस्ताव गर्ने समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने चलन छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘नियुक्ति पत्र प्राप्त भएको छ, तर बैठक बसेको छैन, अघिल्लो पटक पनि एउटै बैठकबाट नाम स्वीकृत भएको हो, आपत्तिजनक नाम नभए अहिले पनि त्यही हुन्छ होला । यसमा अरू कुनै प्रक्रिया हुँदैन ।’

समितिमा सहमति नजुटे के हुन्छ ?

अहिले गभर्नर आफ्नो अनुकूललाई बनाउन सत्तारुढ दुई दलबिच तानातानको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा छनोट समितिमै सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था समेत हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।

डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दुईमध्ये कसको नाम सिफारिस गर्ने र बाँकी दुई जनामा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय समितिको हुन्छ । यद्यपि उक्त समितिभित्र सहमति नभए के हुन्छ भन्नेबारे भने ऐनमा केही उल्लेख छैन । 

गभर्नरको रिक्ततासँगै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुने चर्चा छ । अहिले बजारमा चर्चा भएका नाममध्ये अर्थमन्त्रीले केही नाम अनौपचारिक रूपमा सर्टलिस्ट गरेको बताइन्छ । तर, छनोट समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।