काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारेको विषय अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले यसबारे थप चर्चा र बहस गर्न उपयुक्त नभएको जवाफ दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको माग अनुसार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ ।’ प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम नगर्ने पनि बताए ।
‘यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीबाट लोयल्टी फिल नगर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिने बताए ।
‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुभ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १८ चैत्र २०८१, १२ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुणदोष टिप्पणी गर्ने ठाउँ संसद हैन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे कुमारी देवीको दर्शन
एक निकायको कर्मचारी हेरफेरको सवालमा सदन अवरुद्ध गरियो : प्रधानमन्त्री ओली
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील छ: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस