सुशासनको निम्ति सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ : श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिका अध्यक्ष समेत रहेका श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन् । नुवाकोट सूर्य गढी गाउँपालिका-२ का स्थायी बासिन्दा उनी अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता कोटाबाट बागमती प्रदेशबाट सदस्य बनेका हुन् । उनी २०३८ सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध रही निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईँको एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । राष्ट्रिय सभाको महत्त्व, गरिमा र भूमिकाको बारेमा मानिसहरूले आलोचना गरेको देख्छु । मेरो यो एक वर्षको अनुभवमा राष्ट्रिय सभा धेरै नै प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । यो सभा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने सभा पनि हो । यसले जनताका समस्यालाई केन्द्रित गर्नेदेखि कानुन निर्माणमा काम गर्दै आएको छ । यो सभा संविधानको मर्मअनुरूपका कानुन निर्माण गर्ने विषयमा संवेदनशील छ । मेरो आफ्नै अनुभवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको ओज र गरिमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सभाले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?

राष्ट्रिय सभाले नीति निर्माण गर्ने कार्य सचेततापूर्वक गरिरहेको छ । यसका आफ्ना विषयगत समितिहरू पनि सक्रिय रहेका छन् । म सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिको सदस्य पनि हो । समितिले विशेष गरी सरकारी आश्वासनसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्दै आएको छ । मूल ऐनमा कति दुरुपयोग भएको छ भनेर समितिले हेर्ने गरेको छ । अर्को भनेको सार्वजनिक नीतिनिर्माणको सन्दर्भमा समस्याको पहिचान गरी समाधानको निम्ति पहल गर्ने काम पनि समितिले गर्दै आएको छ । नीति निर्माणमा भएका त्रुटिहरूलाई खोतल्ने काम हो । राष्ट्रिय पुरातात्त्विक सम्पदाको अध्ययन गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य पनि यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ । ऐतिहासिक दस्ताबेजको खोजी कार्य पनि यस समितिको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अनुशासन, जिम्मेवारी, व्यापकता र परिपक्वताको दृष्टिले यो सभाले आफूलाई अझ सुदृढ गर्दै लगिराखेको छ । तर जतिभित्र काम भइरहेको छ, बाहिर राष्ट्र सभाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको छायाँको रूपमा लिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोका रूपमा हेरिनुहुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, केही मानिसलाई यो खालको संविधानको चाहना थिएन । पुरानो संसदीय यथास्थितिबाट अघि बढेर जनतालाई पहिलो पटक सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएर जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको यो संविधानले हो । नेपालका सबै प्रकारका उत्पीडन र विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने ढंगले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका समुदायलाई विशेष अधिकार दिने ढंगले संविधान आएको छ । यद्यपि, एकथरि मानिस उही पुरातन सोचबाट ग्रसित छन् । उनीहरूमा यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना छैन । यही कारण संविधान जति प्रभावकारी र सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको हो ।

संविधान संशोधनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा, यथास्थितिमा पछाडि फर्किनका लागि संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने ढंगले संशोधन हुनुहुँदैन । संविधानका अन्तर्वस्तुलाई कमजोर पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । संविधानले संस्थागत गरेका अधिकारलाई अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । तैपनि संविधान संशोधन अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक छ । जस्तो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई बढाउने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर सरकारले अघि सार्न खोजेको भनी चर्चामा रहेका संविधान संशोधनका विषयहरू भने पश्चगामी छन् । त्यो खालको संशोधनको कुनै अर्थ छैन ।

सुशासनको कति खाँचो छ ?

मुलुकमा अहिले सुशासनको अत्यधिक खाँचो छ । सुशासनको निम्ति सबैभन्दा पहिला संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसको नियन्त्रण नगरी सुशासन हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा नल्याएसम्म सुशासन हुँदैन । कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई सरकारले संरक्षण दिनुहुँदैन । सुशासन कायम गर्न पहिला तीनै तहका सरकारभित्रको विकृति हटाउनुपर्छ । सुशासन कायम नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने विषय र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिँदैन ।

संघीयता सुदृढीकरणका लागि संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ । संघीयता भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । विकेन्द्रित रूपमा अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने हो । संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि संघीयता विरोधीहरूले संघीयताका सबल पक्षलाई विकृत पार्ने र संघीयता नै काम छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन निर्माणको क्रममा संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ । संघीयताको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय युवाहरू विदेश पलायन हुने बढ्दै गइरहेको छ यसलाई रोक्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

देशबाट बढ्दै गरेको युवा पलायनलाई रोक्न सरकारले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, पर्यटन व्यवसायलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । बाध्यताले श्रमको लागि विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थायित्व जरुरत पनि पर्दछ । युवाको सवालमा सरकारले ठिक ढंगबाट योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्रै आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दा युवा पलायन रोक्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा रहँदै गर्दा मुख्य त कानुन निर्माणमै मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सँगसँगै जनताका सवाललाई संसद्मा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुमा मेरो भूमिका हुन्छ । जनहित र राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने छ । बनिसकेका कानुन कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहन्छ । सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नका लागि मेरो भूमिका हुन्छ । अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा बालिकामाथि बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नेतर्फ संसद्मा आवाज उठाउनेतर्फ मेरो भूमिका हुनेछ ।