यसरी जोगियो शरदसिंह भण्डारीको मन्त्री पद

काठमाडौं । झण्डै–झण्डै बर्हिगमनमा पर्न लागेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको मन्त्री पद जोगिएको छ । तत्कालका लागि उनको पद जोगिएको हो ।

संघीय सरकामा लोसपा बर्हिगमनमा पर्दा मधेस प्रदेश सरकारमा कांग्रेस एमाले नै फेरि बर्हिगमनमा पर्ने देखिएपछि सत्तासिन मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेले बीचको बाटोबाट दुवैतिरको संकट टार्ने प्रयास गरेका छन् ।

मधेस केन्द्रीत दल लोसपा र जसपाले असहमति राख्दै आएको भूमिसम्वन्धी अध्यादेश पारित गर्ने अडानबाट तत्काल सरकार पछि हट्ने र अध्यादेशमा सरकारलाई परेको संकट पनि टार्ने, संघ र प्रदेश सरकारको समिकरण पनि कायमै राख्ने गरी मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति खोजि गर्दा दलहरुका बीचमा आउन लागेको बहुधुव्रिय संकट तत्काललाई टरेको छ ।

जसकाकारण लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीको मन्त्री पद जोगिएको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासिन दलहरुको बैठकले मध्यमार्गी बाटो खोजेर अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय लिएसँगै भण्डारीको पद जोगिएको हो ।

सरकारले जारी गरेको ६ मध्ये भूमि सम्वन्धी अध्यादेश तत्काल थाती राखेर अन्य ५ अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय सत्तासिन दलहरुले लिएका हुन् । त्यसका लागि उनीहरुले ६ फागुनमा अध्यादेश संसदको दुबै सदनबाट पारित गर्ने निश्र्कष निकालेका छन् ।

भूमि सम्वन्धी अध्यादेशमा भने सत्तासिन दलहरुका बीचमा सहमति नजुट्दा राष्टिय सभामा अध्यादेश पारित गराउन बहुमत जुटाउन दुई तिहाईको सरकारलाई सकस परेको थियो । भूमि अध्यादेशमा भने वीचको मध्यमार्गी बाटो खोज्ने सहमति कांग्रेस एमालेसहितका सत्तासिन दलहरुले गरेका छन् । त्यसका लागि यो अध्यादेश भने अहिले अगाडी नबढाउने निर्णय सत्तासिन दलहरुको छ ।

अध्यादेशमा लोसपा र जसपाले असहमति जनाउँदै उठाएका विषयमा कार्यदल बनाएर समझदारी खोजिने र अगाडी बढाउने विकल्पमा दलहरु पुगेका छन् । लोसपा कार्यदल बनाएर अध्यादेशमा सहमाति खोज्नेमा पुगेको छ । तर जसपाले भने उक्त विद्येयक फिर्ता नै लिनुपर्ने अडान कायम राखेको छ ।

भूमि अध्यादेशमा मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउने विकल्पमा बालुवाटारमा छलफल चलेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग टेलिफोनमा सत्तासिन दलका नेताहरुले सम्वाद गरेका थिए । सत्तासिन दलले मध्यमार्गी बाटोमा सहमति प्रयास गरेपछि उपेन्द्रसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारबाट टेलिफोन सम्बाद गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गर्नुभएको थियो, मध्यमार्गी बाटोबाट अहिले पाँच ओटा अध्यादेश पारित गरेर जाने र अर्काे भूमि अध्यादेश भने अध्ययन गरेर पछि अगाडी बढाउने गरी समझदारीमा आउन प्रस्ताव आयो,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सफलखबरसँग भने, ‘भूमि अध्यादेश कार्यदल बनाएर संसोधन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई फिर्ता गर्नेपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।’

लोसपाले भने भूमि अध्यादेशमा कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने र आफुहरुले उठाउँदै आएको विषयमा समझदारी बनाउन सकिने मत बनाएको छ । राष्टिय सभामा अध्यादेश पारित गराउन बहुमतका लागि ३० मत चािहन्छ । सत्तासिन दल कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा १ गरी २७ मत छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारबाहिर बसेको जसपाका तीन सांसदले भूमि अध्यादेश बाहेकमा मत दिने बताईसकेको छ । यसो हुँदा सत्तापक्षलाई बहुमत जुटने देखिन्छ । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका ८ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् । अर्काे एक मत भने बामदेव गौतमको छ ।