माओवादीमा आर्थिक पारदर्शीता अभियान शुरु

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पार्टी अध्यक्ष देखि प्रदेश पदाधिकारीसम्मले आज आफनो आय स्रोत देखि जीविकोपार्जनसम्मको रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

सरकारमा रहँदा सुशासनको पक्षमा भष्टाचारविरुद्द अभियान चलाएको माओवादीले आफ्‌नै पार्टी नेता कार्यकर्ताको आर्थिक पारदर्शीताका लागि समेत आन्तरिक अभियान सुरु गरेको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा उसले पार्टी अध्यक्ष देखि केन्द्रीय सदस्यसम्म र पार्टीका पदाधिकारीसम्मको सम्पक्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देश गरेको हो ।माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको छैटौं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्देशन गरेको हो ।

 पार्टीभित्र आर्थिक पादर्शीता अभियान चलाउने निर्णयका साथ केन्द्रीय समितिमा रहेका र प्रदेश पदाधिकारीसम्मलाई पहिलो चरणमा सम्पक्ति विवरण बुझाउन भनिएको हो,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले भने ।

उनका अनुसार सम्पक्ति विवरण बुझाउने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डको गत केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार नेताहरुले आजसम्म सम्पक्ति विवरण, आफु र आफनो परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत सम्मको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि २०५२ फागुनमा माओवादीले जनयुद्दको घोषणा गरेको थियो । त्यही जनयुद्द घोषणाको दिन पारेर माओवादीले पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शीता अभियान शुरु गर्न लागेको नेताहरुको भनाई छ ।

यसरी बुझाईएको सम्पक्ति विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख हुने, नेताहरुको जीविकोपार्जनको अवस्थाको समेत पारदर्शीता रहने र त्यसले नेता कार्यकर्तामा पार्टीप्रतिको विश्वासको वातावरण बनाउने विश्वास माओवादीले यो अभियानबाट लिएको छ । यसरी बुझाइएको सम्पक्ति विवरणको अनुगमन समेत माओवादीले गर्ने छ । त्यसका लागि पार्टीभित्रको लेखा आयोगलाई जिम्मा दिने सम्मको तयारी माओवादीको छ ।

पार्टी केन्द्रीय समितिमा पारित भएको अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेशनको अंश

 

पहिलो चरणमा पार्टी केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी तहसम्म शुरु गर्न लागेको यो अभियान क्रमशः तल्लो कमिटिमा पनि लैजाने माओवादीको नीति छ । उसले आगामी तीन महिनाभित्र पार्टीको तल्लो तहका कमिटीसम्म पनि पार्टीभित्रको आर्थिक पारदर्शीताको अभियान लैजाने बताएको छ ।

‘सम्पक्ति विवरण र जीविकोपार्जनका आधारका बारेमा पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका त्यस प्रकारको रिपोर्ट क्रमश तल्लो तहसम्म तीन महिनाभित्र पुरयाउने योजना बनेको छ,’ माओवादी नेता उपाध्यायले भने ।