काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेश सभा बैठकबाट भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची तय भएको छ।
प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभाको बैठक भने सुरु भएको छैन ।प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा राखेका छन् ।
गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन् । विधेयक छलफलमा अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि फिर्ता लिन लागिएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले सम्बन्धित मन्त्रीको आग्रहमा विधेयक फिर्ता सम्बन्धी कार्यसूची तय भएको जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न भन्नुभएकाले त्यही आधारमा यो विषय कार्यसूचीमा परेको हो’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ माघ २०८१, १४ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संविधान संशोधनका नाममा संघीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैन : मुख्यमन्त्री सिंह
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहसँग जनमतले सोध्यो स्पष्टीकरण
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष यादवले लिए शपथ
मधेशको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय
जसपा नेपालद्वारा मधेश प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध
मधेश सरकारबाट माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित ४ दलका मन्त्री बर्खास्त