काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेश सभा बैठकबाट भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची तय भएको छ।
प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभाको बैठक भने सुरु भएको छैन ।प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा राखेका छन् ।
गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन् । विधेयक छलफलमा अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि फिर्ता लिन लागिएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले सम्बन्धित मन्त्रीको आग्रहमा विधेयक फिर्ता सम्बन्धी कार्यसूची तय भएको जानकारी दिए । ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न भन्नुभएकाले त्यही आधारमा यो विषय कार्यसूचीमा परेको हो’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ माघ २०८१, १४ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
धनुषामा सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन सुरु
सर्लाहीका १९ अस्पताल बन्द गर्न मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशन
संविधान संशोधनका नाममा संघीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैन : मुख्यमन्त्री सिंह
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहसँग जनमतले सोध्यो स्पष्टीकरण
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष यादवले लिए शपथ
मधेशको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय