यो सरकारले समीक्षा गर्न लायक कामै गरेको छैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सरकारको एक सय दिनमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताएका छन् । 

विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न नसकेको कारण समीक्षा गर्न मेहनत गर्नै आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । ‘दुई वटा प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने कुराले सामान्य संसदीय पद्धति र परम्परालाई पनि पालना गरेको छैन र नेपालको सन्दर्भमा दुई वटा पार्टी मिलेर निरङ्कुशता जाने सङ्केत भएको भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौँ । अहिले त्यही दिशातिर सरकार गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य राजनीतिक पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्न, विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा पनि छ । हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलायौँ । तर, अहिले सरकारको त्यो काम अगाडि बढाएको छैन । बरु हाम्रो सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका दोषीलाई सफाइ दिने काम भइरहेको छ ।’

उनले बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पनि सरकारले कुनै काम नगरेको बताए । ‘यत्रो बाढी, पहिरो, डुबानको स्थिति भयो । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति पनि भयो । त्यसमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना, पुननिर्माणको योजना बनाउने काममा तदारुकता देखिएन । यो त सबै जनताले बुझेका छन् नि । त्यसकारण यो सरकारका बारेमा त्यति धेरै मेहनत गरेर समीक्षा गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सरकारले देश जनताको पक्षमा सकारात्मक काम गर्न सकेको छैन ।’

उनले अहिलेको देशको परिस्थिति दुई वटा पार्टीले मिलेर बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याउने खालको नभएको बताए । यो कुरा कांग्रेस र एमालेले बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको विषयमा सोधेको प्रश्नमा श्रेष्ठले छानबिन र अनुसन्धान भेदभावपूर्ण भएको आशय व्यक्त गरे । ‘रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु ठिक र बेठिक भन्ने कुरा होइन । राज्यले कसैलाई पनि विधि पुर्‍याएर अनुसन्धान गर्न सक्छ । हाम्रो कुरा अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भेदभावपूर्ण हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, अहिले सबैको टिप्पणी के हो भने भेदभाव भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष सहकारीको ठगीसँग सम्बन्धित भनेर आएको सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरूलाई किन अनुसन्धान गर्ने काम गरिएन ? किन उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । त्यो सही पनि छ ।’

 माओवादी सरकारमा हुँदा दोषी कसैलाई छोडिने छैन, छोड्नु हुँदैन । निर्दोष कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि दोषीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको उनले स्मरण गरे