सरकारको १०० दिन : प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको १०० दिने प्रगतिबारे जानकारी गराउने भएका छन् । त्यसका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्ने कि सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे बुधबार सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट सरकारका सय दिने प्रगति सार्वजनिक गर्नेबारे कुराकानी भइरहेको छ’, ती सदस्यले भने,‘पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने वा प्रधानमन्त्रीले भिडियो सम्बोधन गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन समय र कार्यक्रमको स्वरूपबारे प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

ओली सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका कामकारबाहीको प्रगति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताएका छन् ।‘मन्त्रीहरूले सय दिनमा गरेका कामहरूको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन्, ती विवरणहरू अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीले एकमुष्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यको भनाइ छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली गत असार १७ गते भएको नेपाली काँग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे समझदारीका आधारमा असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सुरु भएको कांग्रेसएमाले सत्ता सहयात्रामा लोसपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, लोसपा र नाउपा सहभागी छन् चौथो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भदौ १७ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको मन्त्रीहरूको सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी मन्त्री र सचिव तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवबिच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ गते) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश गरिएका थिए । सो अनुसार पहिलो सय दिन पुरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन लागेका हुन् ।

सम्झौतामा सरकारका लक्षित उपलब्धि समयमा पुरा गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले उक्त सम्झौता कागजमै सीमित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सर्वसाधारणको चासो र सरोकार रहेका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार हुन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो कम भएको छैन । त्यस्तै सरकारले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अवस्था चलायमान पार्ने ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यसको अलवा असोज १२ गतेको प्राकृतिक विपतमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो त्यतिकै छ । विपतको पूर्व तयारीमा कमजोरी गरेको सरकारले विपतपछि पनि राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि सरकारले विपत्तिमा अवरुद्ध, सडक, पुल र पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई विपत प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै वर्गीकरणका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।