बालेनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै छैन प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचार आरोप

५ लाख जरिवाना लिएर नक्शापास गर्न बालेनले स्वीकृति दिएको प्रतिवेदनमा स्वीकारोक्ति

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, १२ चैत्र २०८१, ११ : २५
बालेनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै छैन प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचार आरोप

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई ‘भ्रष्ट’ भन्दै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । यो प्रतिवेदन महानगरकै तीन विभागीय प्रमुखहरुले मेयरको आदेश बमोजिम लेखेका हुन् । रोचक चाहीँ के भने जुन प्रतिवेदन देखाएर बालेनले गुरागाईंलाई ‘भ्रष्ट’ भनेका छन्, त्यसमा गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचारको कुनै पनि आरोप लगाइएको छैन । मेयर बालेनले नै ५ लाख रुपैयाँ जरीवाना तोकेर नक्शापास गर्ने अनुमति दिएबमोजिम गुरागाईंले पिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

काठमाडौं टावरको नक्सा पास सम्बन्धमा भएका कामहरु शीर्षकमा उल्लेखित पाँच बुँदा हेरौं
१. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौँको प.सं. ०७१।७२, च।नं १५१७, मिति २०७२।३।२२ को पत्रबाट श्री जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि.का नाममा प्लानिङ पर्मिट (योजना अनुमति) जारी गरेको देखिन्छ । उक्त पत्र अनुसार काठमाडौं टावरको पार्किङ, खुला क्षेत्र र सडक ५५.०८५, ग्राउण्ड कभरेज ३९.९९५, ग्रिनरी ४.९३५ र फार २.४१५ हुने गरी बेसमेन्ट २ र जमिन तल्ला १ र ९ तला समेत १२ तला भवन निर्माण गर्न सशर्त योजना अनुमति दिएको देखिन्छ ।

२. सम्वत् २०७२/५/६ मा ‘मिति २०७२/४/२३ को गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ‘नक्सा पास गरिएको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी भूमिगत २ं१० तलाको प्रस्तावित नक्साको डिपिसी सम्मको इजाजत दिएको देखिन्छ । सो इजाजत पत्र बमोजिम भवनको कुल क्षेत्रफल ४२९७२.८२ वर्ग मिटर रहेको देखिन्छ ।

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (सुपर स्ट्रक्चर) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पासविना बनेको प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि (सुपर स्ट्रक्चर) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ। ऐनको दफा ३९ को उपदफा ९५० को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०÷९÷२ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।

४. मिति २०८१/६/११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट पिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास भएको । उक्त नक्सा पास अनुसार २ं१७ तल्ला भएको र कुल क्षेत्रफल ५९३६९.८४ वर्गमिटर भएको देखिन्छ ।

५. काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौं टावर भवनको नक्सा पास सम्बन्धमा मिति २०८१/९/५ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको ।

६. काठमाडौं टावर भवनको नक्सा पास निस्क्रिय गरिएको सम्बन्धमा मिति २०८१/९/२९ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको ।

माथि उद्वृत गरिएको तेस्रो र चौंथो बुँदाबाट स्पष्ट हुन्छ कि बालेनले ५ लाख रुपैयाँ जरीवाना तोकेपश्चात त्यसबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरेका हुन् । जरीवाना नलिइकन नक्सापास गरेको भनिएको छैन र प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुनै भ्रष्टाचारको आरोप पनि यहाँ लगाइएको छैन ।

अब राय खण्डमा जाउँ, जसमा ४ वटा बुँदा छन् । यसमा कतै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गल्ति औंल्याइएको र कारवाही सिफारिस गरिएको छैन । पहिलो बुँदामा ठेकेदार श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ विल्डर्स प्रालिले महानगरसँगको सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख छ । उक्त ५ वर्षको अवधि व्यतित भएपश्चात सम्झौता संशोधन नभई सो अवधि समाप्त भएपश्चात भवन निर्माण गर्नु वा भवन निर्माण इजाजतपत्र जारी गर्नु तथा नक्सा पास गर्नु सम्झौता प्रतिकुल हुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यदि सम्झौता प्रतिकुल नक्सापास गरिएको हो भने यसमा बालेन नै मुख्य जिम्मेवार हुनेछन् किनकी उनैले ५ लाख जरीवाना तोकेका थिए । प्रतिवेदनले यसमा कसैको गल्ति औंल्याएको छैन, तर २०७१/११/२२ मा भएको मूल सम्झौताले निर्धारण गरेको ३० वर्षको सम्झौता अवािधमा नबढ्ने गरी आवश्यक सर्तहरु संसोधन गर्न सुझाएको छ । दोस्रो रायमा महानगरको साझेदारी बोर्डको निर्णयका आधारमा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम पक्षहरुका बीच असहमति कायम गरी सम्झौता संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

यस्तै, तेस्रो बुँदामा मुल सम्झौतामा काठमाडौं टावरको तल्ला, क्षेत्रफल, उचाइ समेत स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा सोसमेत स्पष्ट खुलाइ सम्झौता संशोधन गर्न भनिएको छ । साथै, भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न मनासिव हुने राय प्रस्तुत गरिएको छ ।

अन्तिम बुँदामा अघिल्ला रायहरु कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि मिति २०८१/६/११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सा (भवन निर्माण अनुमति पत्र)लाई निक्रिय गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मिति २०८१/९/२८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिव हुने भनिएको छ ।

 

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस