सहकारीको बचत हिनामिनामा रवि लामिछाने दोषी ठहर

काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा रवि लामिछानको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउने समितिको निष्कर्ष छ ।

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी गरेको छ । समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सहकारीको रकम जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्‍याउने काम गरेका थिए । तर त्यसरी आएको रकम भने रविमार्फत खर्च भएको छ । गोर्खा मिडियाम जीबी राई अध्यक्ष र रवि प्रवन्ध निर्देशक थिए ।

गोर्खा मिडियाका तीन सञ्चालक (जीबी, रवि र छविराज जोशी)ले संयुक्त खाता खोलेका थिए । तर रवि प्रवन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा चेक बाहेक सबैमा रवि लापिछानेले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ ।

समिति सदस्य लेखनाथ दाहाल भन्छन्, ‘गोर्खा नेटवर्क प्रालीमार्फत भएको अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखियो । त्यकारण उहाँलाई कानुन संवत कारबाही गर्न लेखि पठाउने सहमति भएको छ ।’

दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन लेखेको समितिले जम्मा दुई हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दाहालका अनुसार सोधपुछ, बयान, अनुसन्धान र लेखन पछिल्लो एक महिना सँगसँगै चलेको थियो ।

सहकारी छानबिन समितिका अर्का सदस्यले बताए अनुसार रविको नाम आएपछि केही सदस्यबीच वाद प्रतिवाद समेत हुने गरेको थियो । मतभेदहरु बढ्दै जाँदा समितिका सभापति सूर्य थापाले सम्झाएका थिए, ‘हामी पार्टीको आरोपपत्र लेख्न बसेका होइनौं, दलविशेषमा लक्षित नबनौं, तथ्य र प्रमाण हेरौं ।’

त्यसपछि छलफल गर्दै जाँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा खर्च गरेको सहकारीको रकमबारे समिति सदस्यहरु एकमत भएर निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत (स्वेट) शेयरलाई गैरकानुनी भनेको छ ।८ अर्ब पुँजी अपचलन हुँदा पनि सहकारीसम्बन्धी विज्ञ, विशषज्ञ र राज्यका निकाय तलब भत्ता खाने क्रियाकलापमा मात्रै सीमित रहेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको उनले बताए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै दाहालले भने, ‘एक अर्बभन्दा कम रकमको सहकारी ठगी गर्ने पात्र निकै जना देखिन्छन्, आठ अर्बसम्म पैसा चलाएको देखिँदा पनि राज्यका निकाय बेखबर बस्नु अनौठो पायौं । त्यसैले ६४ करोडको कर्जा सुरक्षण कोषलगायत विभिन्न संयन्त्र सिफारिश गरेका छौं ।’

राज्यका निकायलाई मज्जाले दबाब र प्रभावमा राखेर सहकारी ठगी गर्न ती व्यक्तिहरु सफल भएको देखिएकाले ती व्यक्तिको बारेमा सबै जानकारी खुलाएर प्रतिवेदन तयार पारेको दाहालले बताए ।