काठमाडौँ । नेपाल मिडिया सोसाइटीले मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरुको तलव २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय आफैमा औचित्यहीन र हा“स्यास्पद भएको जनाएको छ । सोसाइटीले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको तलब २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय औचित्यहीन भएको जनाएको हो । राज्यले सहुलियत र सहायतादिनु पर्नेमा मिडिया उद्योग नै बन्दगर्ने नियतले नया“ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै सोसाइटीले पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न समेत माग गरेको हो । सोसाइटीले नेपाली मिडियाप्रति राज्य चरम अनुदारवादीबन्दै गएको आरोप लगाएको छ ।
देवानी तथा फौजदारी संहिता र गोपनीयताको हक सम्वन्धी कानुन निर्माणका क्रमदेखि सरकारका एकपछि अर्को गतिविधिले सरकार मिडियाप्रति अनुदारवादी बन्दै गएको सोसाइटीले जनाएको छ । सरकारले सबैप्रकारका सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र दिने परिपत्रले सरकारको निजी मिडिया विरोधी रबैयालाई सतहमा ल्याएको सोसाइटीले ठहर गरेको छ । सरकारका यस्ता रबैया उदार लोकतन्त्रविरोधी मात्र भई समाजलाई सत्तानिर्देशित गर्ने खतरा समेत रहेको संकेत गरेको सोसाइटीले जनाएको छ । उदार लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्र मिडिया अभ्यासमा अवरोध सिर्जना गर्ने सरकारको समग्र नीतिलाई यथाशिघ्र सच्याउनआग्रह समेत गरेको छ । राज्यको कुनै पनिदायित्व नभएको र केवल उद्योग मात्रनभएर सेवाउद्योगका रुपमा रहेको मिडिया पेशामा सामान्य उद्योगको आम प्रचलन भन्दा अघि बढेर पारिश्रमिक सिफारिश वा लागू गर्न खोज्नु मिडिया माथिको अंकुश नै भएको सोसाइटीले ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २४ असोज २०७५, १९ : ४४
लेखकबाट थप