न्याय परिषद्अघि बारको धर्ना, नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्न नदिने चेतावनी

काठमाडौँ । गैरसंवैधानिक रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रूपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरूलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताएका छन्।

मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरूप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने घिमिरेले बताए ।

आफूहरूले पटक(पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा छौँ । न्याय परिषद्को यो गैरसंवैधानिक काम तत्काल रोकियोस् । यदि उहाँहरूले यो कुरा रोक्नुभएन भने यसको परिणाम राम्रो हुने छैन । स्वयं न्यायलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले न्यायलाई कसरी उल्लंघन गर्दछन् । संविधानको कसरी उल्लंघन गर्दछन् भन्ने कुराको एउटा सबैभन्दा सारभूत नमूना यहाँ देखिएको छ । न्याय परिषद्ले गर्न लागेको गैर संवैधानिक कामको विरोध गर्दछौँ । गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिँदैनौँ ।’

अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद् सचिवालयभन्दा बाहिरी ठाउँमा गएर न्याय परिषद्को बैठक गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिए ।