भन्सार दर र अग्रिम आयकर तिर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले नागरिकको हक कुण्ठित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको भन्सार दर र अग्रिम आयकर तिर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

गुरु बराल प्रमुख रहेको विभागले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको खाद्य सामग्रीमाथिको सहज पहुँच अधिकार कुण्ठित नगर्न माग गरेका हुन् ।

‘लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र आम नागरिकको खाद्यमाथिको सहज पहुँचको हक अधिकारमाथि नै कुण्ठित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लगाइएको भन्सार महसुल दर र अग्रिम आयकर तिर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारलाई अझ बढी व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित बनाउने र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नको लागि किसान र व्यावसायिक वर्गलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमहरू व्याउन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

बजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा व्यवस्थित बनाउँदै आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरू सहज र सुलभ बनाउनको लागि पनि विभागको सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रस्तुत बजेटलाई आकर्षित देखाउन खोजिए पनि यसको सार अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण रहेको विभागले दाबी गरेको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको कारण आम उपभोक्ताको भात-भान्छा अत्यन्त महँगो हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको कांग्रेस विभागको भनाइ छ ।

‘वर्तमान सरकारको गठनदेखि नै आम उपभोक्ताको हित र आवश्यकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आएकोमा प्रस्तुत बजेटको भन्सार नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्दै देखावटी रुपमा आलु, प्याज तथा स्याउमा मुअक हटाएको देखाइ दाल, चामल, माछा मासु, तेल आदिमा करिब १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र भन्सार विन्दुमा नै अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने जस्ता नीति लागु गरेको छ,’ विभागले भनेको छ, ‘आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा नै विगतमा करिब शून्य भन्सार दर लागू भई रहेको वस्तुहरूमा यसरी भन्सार महसुल लगाउने र अग्रिम आयकर दस्तुर जगाउने कामले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्ने कुरा निश्चित नै छ ।’