कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनुवाइ सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र अब २७ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।

जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

रिटमा प्रदेश प्रमुखले २६ वैशाखमा सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान बदर, ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदर,  हिक्मत कार्कीको मुख्यन्त्रीमा भएको नियुक्ति बदर माग गरिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको मागसहित केदार कार्कीले दायर गरेकाे रिटमा २८ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतले विपक्षीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।

९ जेठमा अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । १६ जेठमा पेसी चढेपनि रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।