काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
सहकारीको बचत अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । भोलि १ जेठको (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको) संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
सिंहदरवारमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘एक पटक जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि अरु कुरा गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ३१ बैशाख २०८१, २० : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गृहले गर्यो एक सिडिओसहित दुई उपसचिवको सरुवा
सात जिल्लाका सिडिओसहित १३ अधिकारीहरूको सरुवा (सूचीसहित)
गृह मन्त्रालयले गर्यो ६ जिल्लाका सिडिओ परिवर्तन (सूचीसहित)
स्ववियु चुनावको मतगणना नसकिएसम्म सुरक्षा व्यवस्था गर्नू : गृह मन्त्रालय
२०८२ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदा राजपत्रमा प्रकाशित (सूचीसहित)
पाथीभरा केवलकार विवादमा गृह मन्त्रालयद्वारा फेरि वार्ता आह्वान