काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिटरब्याज पीडितबीच छलफल भएको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुरमा रहेका लामिछानेले त्यहाँ मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार क्रमशः सबै पीडितले न्याय पाउने बताए । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बनेको दोस्रो आयोगले भर्खरै काम थालेको र जिल्ला स्तरमा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित आवेदन आयोगले पुनः माग्ने र घटनाको प्रकृति र वर्गीकरणअनुसार पीडितले न्याय पाउने उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगले विशेष अध्ययन गरी निष्कर्ष दिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । छलफलमा पीडित पक्षले साहुकारको एकलौटी दाबीका आधारमा दायर रिटअनुसार अदालतको आदेश मुताबिक आफूहरूमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न माग गरे ।
उनीहरूले पुरानो आयोगले समय अभावका कारण टुंग्याउन नसकेका निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझाएको र ती निवेदन नयाँ आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरे । पुराना निवेदन उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानामा इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीले पीडितको इच्छा बेगर जबरजस्त मिलापत्र गराउने काम भइरहेको बारे मिटरब्याज पीडितहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि जनकपुरमा भेला भएका मधेसका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । पटक–पटकको छलफल निश्कर्षबिहीन भएपनि लामिछाने गृहमन्त्री भए लगत्तै उनकै सक्रियतामा सहमति भई आयोग गठन भएकाप्रति पीडितले लामिछानेलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २८ चैत्र २०८०, ११ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद सचिवालयमा पुग्यो रविलाई निलम्बन गर्ने चिठी
रवि लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न माग
रविविरुद्ध तीन कसूरमा मुद्दा दर्ता, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २८ करोड बिगो दावी
रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता
रवि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराइयो
रवि लामिछानेको तस्बिर सार्बजनिक बारे छानबिन समिति गठन