रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले संघीय सरकारबाट नै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा उदासिन भएको बताएका छन । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बुटवलमा बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रिय रुपमा नै स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको निर्यात गर्ने गरि संघीय ऐन नै आउनु पर्ने बताए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने औपचारीकता मात्रै रहेको बताएका थिए । उनले प्रदेशमा संसदीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा राजश्व बाडफाँडमा कमी कमजोरी र ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबिचमा राजश्व बाडफाँड, उपयोगलगायतका बिषयमा कमि कमजोरी भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख कार्यलयका कर्मचारी र संञ्चालरकर्मीहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमको संञ्चालन प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रमुख धर्मा अर्यालले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २२ माघ २०८०, १३ : ४१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रदेश सरकार निजामती सेवालाई बलियो बनाउन चाहन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
पीएम कपको उपाधिका लागि आर्मी र पुलिस भिड्ने
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छः मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा
‘एक घर, एक धारा अभियानले खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित’