रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले संघीय सरकारबाट नै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा उदासिन भएको बताएका छन । उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बुटवलमा बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रिय रुपमा नै स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको निर्यात गर्ने गरि संघीय ऐन नै आउनु पर्ने बताए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारले नै आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने औपचारीकता मात्रै रहेको बताएका थिए । उनले प्रदेशमा संसदीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा राजश्व बाडफाँडमा कमी कमजोरी र ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबिचमा राजश्व बाडफाँड, उपयोगलगायतका बिषयमा कमि कमजोरी भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख कार्यलयका कर्मचारी र संञ्चालरकर्मीहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमको संञ्चालन प्रदेश प्रमुख कार्यालय प्रमुख धर्मा अर्यालले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २२ माघ २०८०, १३ : ४१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका विधेयक पुनः सर्वसम्मत पारित
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बस्दै
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता
प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक अगाडि बढाउने तयारी
‘गाउँ फर्क’ अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था आयो: मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनीमा खुलेर लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको अपिल