काठमाडौँ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूले जाजरकोट भूकम्पका प्रभावितका लागि आफ्नो तलब काटेर आर्थिक सहयोग गर्ने भएका छन् ।
बुधवारको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट ७ दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट ५ दिन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ३ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतका सचिव र सहसचिवहरूबाट ३ दिन, अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट २ दिन र अरु कर्मचारीहरूबाट १ दिनको तलब रकम सहयोग स्वरूप जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २२ कार्तिक २०८०, १९ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आँकलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचान गरिने
भूकम्प प्रभावितका लागि उपलब्ध आठ करोड फिर्ता