काठमाडौँ । अर्थसमितिको कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको छ । मस्यौदामाथि दफावार छलफलपछि समितिको आजको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्।
कार्यविधिअनुसार निर्धारित समयको ३० मिनेट बितिसक्दासम्म बैठक सुरु हुन नसकेमा सभापतिले स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै बैठकको कार्यसूचीबारे ४८ घण्टाअगावै समितिका सदस्यलाई जानकारी गराइ सक्नु पर्नेछ।
बैठकको कार्यसूचीमा परेका विषयको गाम्भीर्य, प्रकृति र महत्त्व हेरी बैठक सञ्चालन गर्ने र समयावधि तोक्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई तोकिएको चालिसेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिको बैठकमा विषय केन्द्रित भएर मात्रै कुरा राख्ने, समितिमा बोल्नका लागि सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन हात उठाएर नाम टिपाउने, एक जना सदस्य बोलिरहेको बेला अर्को सदस्य बोल्न नहुने, बोल्दा आदर सूचक शब्दको प्रयोग गर्ने, अशिष्ट, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुनेलगायत विषय राखिएका छन्।
त्यस्तै, विशेष कारण परेको अवस्थामा बाहेक सभापतिको अनुमतिबेगर बैठक नसकिउन्जेल छाडेर जान नहुने, समिति बैठकमा मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न नहुनेलगायतका विषय राखिएका छन्।
कार्यविधिअनुसार कुनै सदस्यले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोबारे सभापतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। समितिमा आएको विषयमा कुनै सदस्यको निजी वा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको देखिएमा सदस्य स्वयंले स्वेच्छाले कारणसहित सभापतिमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै सो विषयमा समितिमा हुने छलफल र निर्णयबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्नेछ।
समितिको निर्णय प्रक्रिया, उपसमिति वा कार्यदल गठनको प्रक्रियालगायतका विषय पनि कार्यसूचीमा राखिएका छन्। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र आएका विषयबारे अध्ययन, भ्रमण, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अन्तरक्रिया, विदेश भ्रमण, अन्य समिति वा निकायसँगको समन्वयलगायतका विषय पनि कार्यविधिमा छन्।
समितिमा हालसम्म १६ वटा उजुरी परेको सचिव रेखा उपाध्याय खनालले आजको बैठकमा जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १२ असोज २०८०, १४ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अर्थ समितिको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
अर्थ समितिको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
संस्था कमजोर बनाएर स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्ने बढे : गभर्नर अधिकारी