पर्यटनमन्त्री र सचिव मिलेर पैसो कुम्ल्याएपछि मन्त्रालयमा खैलाबैला

काठमाडौँ । नेकपाको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउने स्थानमा मन्त्री र सचिव मिलेर मुखमा पैसाको बुझो लगाई धमाधम काँग्रेसी कार्यकर्ता नियुक्त गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गाँड कोराकोर सुरु भएको छ ।

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले मोटो रकम लिएर काँग्रेसका असली कार्यकर्तालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरुले मन्त्री अधिकारी र सचिव देवकोटाविरुद्ध आक्रोशित भएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारले नियुक्ति गरेको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको विषयमा नेकपा  र मन्त्रालयभित्र बबण्डर मच्चिएपछि मन्त्री अधिकारी मन्त्रालय आउनै छाडेका छन् ।

मन्त्री अधिकारी साउन ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेर ल्याएको वाइड बडी जहाजको स्वागत समारोहमा समेत देखा परेनन् । उनले सचिव देवकोटालाई त्यहाँ पठाए । निगमले फ्रान्समा निर्माण भएको दुई वटा वाइड बडी जहाज रु २४ अर्ब खर्च गरेर ल्याएको हो । त्यसमा वैधानिक रुपमा १० प्रतिशत नै कसिमन आउँछ । त्यो भनेको दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हो । कमिसन कसरी मिलाउने भन्नेमा मन्त्री अधिकारी, सचिव देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कसांकार र जहाजको डिल गर्ने साझेदाहरुबीच पटक पटक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपाको एउटा समूहले अदालत गएर भएपनि अधिकारीको सेखी झार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । त्यो समूहले पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर कोषको नियुक्तिलाई लिएर कुरा गरेपछि मात्रै सर्वोच्चमा रिट दिने हो कि भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो । सरकार हाम्रो हुने, हाम्रो मन्त्रालयमा धमाधम पैसा लिदै काँग्रेसी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तरिका के हो भन्दै उनीहरुले चरम रुपमा आक्रोश व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ ।

कानून र पार्टीको सामान्य सिद्धान्तलाई पनि भुलेर किन कांग्रेसका मान्छेलाई नियुक्ति गरेको होला ? भन्दै कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकटका अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्ष र विष्णुप्रसाद ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि नेकपा निकटका नेताहरूले मन्त्री अधिकारीविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । घुस्याहा मन्त्री अधिकारीलाई जसरी भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा कार्यकर्ताको माग छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका बेला अवधेशकुमार त्रिपाठी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । गत असार २० गते ओली सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा त्रिपाठीको पनि पद गएको  थियो । तर, च्यानल मिलाएर त्रिपाठी नेकपाको वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिँदै एक महिनाभित्रै उपाध्यक्ष पदमा फर्किएका छन्

पर्यटन मन्त्रालयले सदस्य सचिवमा कांग्रेस निकटका पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारी र नेकपाका घुस्याहा उच्च नेताहरूका कारण ढकाललाई कानून विपरीत नियुक्त गरिएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले मन्त्री अधिकारीको कार्यशैली ‘घर पोलेर खरानी बेच्ने’ प्रवृत्तिको भएको बताएका छन् ।

कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि पर्यटन मन्त्रालयले २०७४ साल पुस १७ गते निर्णय गरेर आवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले २०७४ पुस १८ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार आवेदन परेका २२ जनालाई २०७४ साल माग १ गते अर्को सूचना जारी गरेर पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

अन्तर्वार्ताकै क्रममा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले आवेदन दिएर रोस्टरमा परेका २२ जनाको नामभन्दा फरक व्यक्तिलाई कोषको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको तयारी गरेपछि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २२ जनाभित्रैबाट लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले २२ जनाभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर कानूनको धज्जी उडाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण निकटका विष्णुप्रसाद ढकालले मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटासहितलाई आर्थिक रुपमा मोटो थैली बुझाएको चर्चा मन्त्रीको सचिवालयमा चल्ने गरेको छ । सदस्य सचिवका लागि मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएका उम्मेदवारहरूमा  धु्रवनारायण पाण्डे, रत्नविक्रम स्याङ्वो, भेषराज आचार्य, शिव अर्याल, अनिता ढुंगाना शाह, सविर अहमद खान, कृष्णकुमार राई,  नवल किशोर यादव,  हरिध्वज राई, हिमालकुमार उप्रेती, ज्ञानिन राई, रामेश्वर श्रेष्ठ, पुनमकुमार अग्रवाल, भेषनारायण दाहाल, बज्रमुनी बज्राचार्य, गीताकुमारी चौधरी, लक्ष्मीप्रसाद महर्जन, अजितमान तामाङ, शुम्भुप्रसाद घिमिरे, रामदेव यादव, मनीष कर्ण र बालचन्द्र मिश्र रहेका थिए । काँग्रसी कार्यकर्तालाई मन्त्रीले पैसा लिएर खुल्ला विज्ञापन र प्रतिस्पर्धालाई लात मारेपछि उनीहरु सर्वोच्च जाने र सरकारको निर्णय उल्ट्याएरै छाड्ने तयारीमा जुटेका छन् ।