काठमाडौ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।
त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्।
एकाइले जिल्ला शिक्षा समितिको नाममा रसिद काट्ने गरेका छन्। यस्तो रकम जिल्लाअनुसार फरक–फरक छ। प्राथमिक तहका शिक्षकसँग पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म, निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकसँग आठ सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म र माध्यमिक तहका शिक्षकसँग एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म सहयोगका नाममा रकम असुलिएको छ।
शिक्षक सरुवा गर्दा, स्थायी अध्ययन अनुमतिपत्र वितरण गर्दा पनि एकाइहरूले सम्बन्धित शिक्षकबाट समेत गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने गरेका छन्। गाेरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, ०७ बैशाख २०८०, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्रोत नखुलेको १९ लाख रूपैयाँ सहित दुई जना पक्राउ
सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएपछि मुद्दा मिलापत्र
नबिल बैंकबाट चोरिएको रकमसहित भारतको मोतीहारीबाट ३ जना पक्राउ
दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
फेसबूक अभियानमार्फत सङ्कलन गरिएको रकम क्यान्सरपीडितलाई प्रदान
पोखराको मित्र मिलन सहकारीका सञ्चालकसहित ३० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी