रौतहटका स्थानीय तहको बेरुजु ११ अरब

रौतहट । महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँका उपप्रमुख तथा सचिव पदमराज पौडेलले रौतहटका स्थानीय तहको बेरुजु ११ अरब नाघेको बताएका छन्।

रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी भएका महालेखा परीक्षक सचिव  पौडेलले जिल्लाको १८ स्थानीय तहको बेरुजु ११ अरब ४३ करोड पुगेको बताएका हुन्।

स्थानीय निकायमा आउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान बजेटबाट विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पालिका प्रमुखहरू मनपरी शीर्षक राखेर रकम खर्चिने चलनको कारण दिनानुदिन बेरुजु बढ्दै गएको उनले गुनासो गरेका थिए।

मधेस प्रदेशको कैयौँ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाई कामै गर्न नदिने, एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक अनुदान र विधिको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा बढ्दै गएको उनको भनाई रहेको छ।

मधेस प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि रहेपनि कैयौं क्षेत्रमा अगाडि रहेको बताउँदै सचिव पौडेलले स्थानीय निकायमा अनावश्यक खर्च बढिरहेको प्रती सहभागी जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले  अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताए। उनले कुनै पनि विकास निर्माण लगायत कामबारे अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कोही दोषी नहुने बताएका हुन् ।

उजुरी परेपछि  अनुसन्धानका लागि उजुरीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिने र सबैको बयान सकेपछि तथ्यगत प्रमाणको आधारमा मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको आचार्यले बताए। गरुडा स्थित सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक आयोजित एकदिने कार्यक्रममा  प्रमुख आचार्यले आफूहरूका लागि उजुरी सूचनाको रूपमा मात्र रहने गरेकोले यसलाई मुद्दाको रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्।

अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा उजुरी सँग सम्बन्धित कागजातहरू माग्दा धेरै स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले ढिलासुस्ती गर्नेगरेको बताउँदै उनले अख्तियारले कागजात माग्ने बित्तिकै तुरुन्त उपलब्ध गराउने तिर ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।

अख्तियारले नियतवश जानी जानी दुःख दियो भनी धेरैले भन्ने गरेको भन्दै उनले अख्तियारले नियतवश बिना गल्तीको कसैलाई दुःख दिने काम नगरेको समेत उनले प्रस्ट्याएका  थिए।

अनुसन्धान पछि अख्तियारले एकलैले चाहेमा मुद्दा नचल्ने बताउँदै उनले कुनै विषयमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अघि सरकारी वकिल लगायत अन्य सरोकारवालाहरू सँग राय सल्लाह लिने गरिएको र मुद्दा चलाउन उनीहरू सहमत भएपछि मात्र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनले सुनाएका थिए।