महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरुले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा, र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाए । उनीहरुले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोसी—गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामी निकास दिने हिसाबले नै छलफल गर्नेछौँ । १९५० को सन्धि धेरै नै बहसमा छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय हितमा, जनताको हितमा रहने गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ । १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्नेछौँ ।’बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप  लगाए । उनले भने, ‘संविधान बनेको झन्डै ७ वर्ष भयो । तर पनि कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो राज्यले भन्ने कुरा भएको छैन । १९५० को सन्धिमा आर्टिकल ५ मात्रै नभई ६ र ७ पनि असमान छन् । ५ ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। 

’समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ की छैन भन्दै प्रश्न गरे । यसैगरी बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले १९५० को सन्धिको सम्बन्धमा धेरै कुराहरु अनुकुलन नरहेको बताए । उनले अनुकुलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भइ भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेपनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन ? भन्दै प्रश्न गरे । त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोईरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हातहतियार र गोलाबारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरु र औजारहरु नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रुपमा ल्याउन सक्छ भनेपनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौताअनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।