सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन खेर जाँदै

काठमाडौँ । सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा यस पटकको हिउँदे अधिवेशन यत्तिकै खेर जाने भएको छ । सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरुले गरिरहेका छन् भने संसद चालु भएको दिन पनि शून्य समय र विशेष समयमै बितिरहेका छन् ।

वर्तमान संसद प्राविधिक कुराहरुमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरु हुन सकेका छैनन् । संसद सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य विधेयकहरु सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगराएको उनको भनाइ छ ।

आजका मितिसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन्,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धिकरण, मनि लाउण्डरिङ, निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ भने राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सन्देशसहित प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयकहरु विचारधीन छन् ।’

उनले प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताए । साथै प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पती शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए, ती मध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । त्यही ऐनमा समावेश भएका केही विषयवस्तुहरुलाई समेटेर सम्पती शुद्धिकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको अवस्था छ भने अन्य निष्क्रिय भएका विधेयकहरु त्यसलाई रिप्लेस गर्नेगरी आएको छैन ।’

आवश्यक मात्रामा जति विधेयक आउँछन्, त्यो अघि बढाउनका लागि संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘ससंसदमा बिजनेस सरकारले दिने हो, सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था छैन । विधेयकको कानून बन्दा र विधेयकको प्रक्रिया पूरा गर्दा कति समय लाग्छ भन्नेकुरा आवश्यक्तामा पनि निर्भर गर्छ,’ उनले भने ।

यता नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताएका छन् । उनले सरकारले ससद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसदमा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए ।

‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ । एक दिन संसद बस्ने, खासै बिजनेस नहुने, सांसदहरु आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठिक होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले निश्तित अवधिसम्म यि विधेयकमा यि विषयवस्तुमा संसदमा सघन रुपमा छलफल हुन्छन्, निरन्तर रुपमा छलफल हुन्छन्, ती कामहरु नसकिएसम्म छलफल हुन्छ, भन्ने सुनिश्चितता भयो भने सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सांसद साथीहरुको ध्यान पनि त्यतातिर सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुन्छ । होइन भने एक दिन आउने केही नहुने हो भने विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित हुँदैन, बिजनेस नभएपछि उपलब्धि खासै दिनेकुरा पनि हुँदैन ।’

महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई एकमुष्ट रुपमा सरकारले छलफलका लागि संसदमा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद डा. महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए । अहिलेसम्म संसदीय समितिहरु पनि बन्न नसक्नुले संसदको गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्त्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।