अब सांसदसँगै कर्मचारीलाई पनि घरभाडा

बुटवल । कर्मचारीलाई स्थायी राजधानीमा टिकाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने योजना बनाएको छ । कर्मचारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा जान अनिच्छा देखाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले घरभाडा तिरिदिने लोभ देखाएको हो । 

प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा घरभाडा तिरिने योजना ल्याएको हो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सामान सार्दा कर्मचारीले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रदेश सरकारले अवरोध मत्थर पार्न यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।

शैक्षिक सत्रको बीचको समय भएकाले बालबच्चाको पठनपाठनमा समस्या हुने, स्थायी राजधानीमा पनि स्थायी संरचना नभएकाले तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने र आसपासका क्षेत्रमा प्रयाप्त बसोबासका क्षेत्र नभएका बस्नलाई समस्या हुने कारण देखाउँदै मुकाममा रहेका कर्मचारी संगठनले नै सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले कर्मचारीको सुविधाका लागि घरबहालबापत थप रकम दिने तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा केही मन्त्रालयसमेत देउखुरी गइसकेपनि कर्मचारीहरु बिदा बस्ने र तत्काल काममा नफर्कने संकेत पाएपछि उनीहरुलाई फकाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा सवारीचालकका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले थप सुविधा दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सचिवबाट टिप्पणी उठाएर अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र थप सुविधाका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति माग गरिसकेको छ । सरकारकै सहमतिमा स्थानीय राप्ती गाउँपालिकाले सो क्षेत्रमा घरभाडाको न्युनतम भाडा दर कायम गरेको र त्यसैका आधारमा रकम दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । स्थानीय पालिकाले २२ सयदेखि तीन हजारसम्म कोठाभाडाको मूल्य तय गरिदिएको छ ।