लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका विधेयक पुनः सर्वसम्मत पारित

बुटवल । प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ । आज सम्पन्न पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को खण्ड ख बमोजिम पुनः सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।

यी दुवै विधेयक प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिएको थियो ।  दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सभामा दुई वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

‘चौथो अधिवेशनबाट धेरै छलफल र गृहकार्य गरेर यी विधेयक अघि बढाइएको थियो । कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यी जरुरी विषय आवश्यक छ’ मन्त्री ढकालले भने ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो । यस्तै प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका छन् ।  

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै योजना कार्यान्वयन देखि नीति नियम तर्जुमा सम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।