प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यकाल सकिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

यसअघि अधिवक्ता उपाध्यायसहितले यिनै तर्कसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिने प्रयास गरेको भए पनि कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गर्नुभएको थियो । दरपीठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीको आदेशलाई अधिवक्ताहरूले सिधै इजलासमा चुनौती दिएका थिए ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पन्थीको आदेश बदर गरिदिएको थियो । माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परेको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइको मिति तोकेको जनाएको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शतमा गत साउन १९ गते आगामी मंसिर ४ का लागि एकै चरणमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा सकिने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत अहिले पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधिसभाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू धमाधम पारित गरिरहेको छ । तर, यस्तो अभ्यास बन्द हुनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा गरिएको छ ।