शैक्षिक स्तर खस्कँदै, त्रिविको बैठकभत्ता १५० प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बैठकभत्ता भने १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। शुक्रबार विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरी बैठक भत्ता १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो।  

सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम–२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गरी त्रिवि सभाका सभासद्लाई दिँदै आइरहेको बैठक भत्ता १ हजार ६ सय रूपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। यसैगरी कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सय रूपैयाँबाट बढाएर २ हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। विश्वविद्यालयमा कायम शिक्षक र विद्यार्थीको बन्दहडतालका कारण विश्वविद्यालय नै धराशयी बन्दै गएको अवस्थामा यसरी बैठक भत्ता वृद्धि गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाको विश्लेषण छ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६३औं सभाको वार्षिक बैठकले ६०औं ग्रेस लिस्ट पास गरेको छ। २०७८ असार १ देखि २०७९ जेठ मसान्तभित्र तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि परीक्षा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिएका ६३ हजार १ सय ३७ विद्यार्थी यस पटक दीक्षित हुने भएका छन्।  

ग्रेसलिस्ट अनुसार संकायतर्फ व्यवस्थापन संकायका २२ हजार ९ सय ४२, शिक्षाशास्त्र संकायबाट १५ हजार ६७, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायबाट १३ हजार ५ सय ९, कानुन संकायका १ हजार ३ विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन्। यसैगरी अध्ययन संस्थानमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका ४ हजार ३ सय ७९, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ३ हजार ४ सय ९३, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका २ हजार ४४, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका ४ सय ७६ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका २ सय २४ विद्यार्थी रहेका छन्।

यसैगरी त्रिवि सभाको साधारण बैठकले आव २०७९र८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रूपैयाँको बजेटसमेत पास गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।