दाङमा १८ करोड हिनामिना गर्ने ३३ दोषी ठहर

दाङ ।  देव विकास बैंकको १८ करोड हिनामिना मुद्दाको अदालतले किनारा लगाएको छ। देव विकास बैंक नारायणपुर शाखामा भएको हिनामिना प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तिम फैसला सुनाएको हो। ५६ जना प्रतिवादीमध्ये ३३ जनालाई जरिवाना र कैद सजाय तोकिएको छ।

मुख्य न्यायाधीश नीता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको इजलासले बिहीबार बैंकका कर्मचारीसहित केही सञ्चालक समितिका सदस्यलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको हो।  तीन वर्षपहिले घोराहीमा शाखा कार्यालय रहेको बैंकमा हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समितिले बैंकका कर्मचारी र तत्कालीन वेस्टर्न डेभलोपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिस्ट्रार यामबहादुर बुढाले प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन भएको उनले जनाए। सञ्चालक समिति र लेखा परीक्षकले सफाइ पाएका  छन्।  उनका अनुसार शाखा प्रबन्धक र बैंकसँग जोडिएका मुख्य व्यक्तिले ३६ वटा नक्कली कर्जा खाता खोली बदमासी गरेको पाइएको छ। प्रतिवादीमध्ये समिर बुढाथोकीले साविक वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको नारायणपुर शाखामा शाखा प्रबन्धक भएपछि २०७४ फागुनदेखि १५ महिनासम्म कर्जा खाताको भौतिक फाइल नबनाई बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीबाट ३६ वटा कर्जा खाता खोलेका थिए। 

ती खाताबाट १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा रकम सिर्जना गरेको देखिएको छ। त्यो पैसा उनले वसन्तबहादुर बस्नेतसहित ४५ जनाको खातामा पठाएका थिए। उनीहरूले उक्त रकम झिकेर प्रयोग गरेका थिए। बुढाथोकीलाई अन्य प्रतिवादीले अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको देखिएकाले  बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ बमोजिम मुख्य कसुरदार बुढाथोकीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने फैसला अदालते गरेको छ।

उच्च अदालतल तुलसीपुरले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाए पछि पहिलो मुद्दाका रूपमा बैंकको १८ करोड हिनामिनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो। पहिलो मुद्दालाई तीन वर्ष लगाएर बैंकले किनारा लगाएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।