नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा बारम्बार किन विवाद ?

काठमाडौं । सरकारले गत आइतबार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्ति गरेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ। आईजीपी नियुक्तिको विषय अदालतमा पुगेपछि सरकारको निर्णय विवादमा परेको हो। 

आईजीपी नियुक्तिमा असहमती जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। ढकालका अनुसार रिट निवेदनउपर बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ। 

एआईजी पोखरेलले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा बरियता मिचेर आईजीपी नियुक्ति निर्णय बदरको माग गरेका छन्। आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजी पोखरेल सर्वोच्च गएका हुन्। नयाँ आईजीपी नियुक्तिका विषयमा एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। 

पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा नवनियुक्त आईजीपी धीरज सिंहविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। वारेस सुनिता राउतमार्फत दर्ता गराएको रिटमा पोखरेलले संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम परमादेशसमेतको माग दावी गरिएको छ। उनले आफू नै वरिष्ठ एआईजी रहेको हुँदा परमादेशमार्फत् आफुलाई आईजीपी बनाउन माग दावी लिएका छन्। 

साथै, उनले आफू वरिष्ठ हुँदाहुँदै सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३०, ४१ र ५३ विपरित रहेको जिकीर गरेका छन्। यो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ३३ विपरीत रहेको पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन्। 

आईजीपी नियुक्तिको विषय अदालतसम्म पुगेको घटना यो नौलो भने होइन। २०७३ सालमा वरीयताको आधारमा १ नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई पन्छाउँदै चौथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेला २ महिनासम्म सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्न सकेको  थिएन। पछि प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेका थिए। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।