निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी किन पुगे सर्वोच्च अदालत ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अधिकारीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाएको र पुनर्वाहली गर्नुपर्ने जिकिर उनको छ। 

२४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्।

गभर्नर अधिकारीले रिटमा जाँचबुझ समितिको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको, बाँकी सदस्यको कानुनद्वारा निर्दिष्ट योग्यता नपुगेको, समिति आफूलाई पदमुक्त गर्ने निहीत उद्देश्यले गठन गरिएको र लगाइएका आरोपहरू झुठा रहेको रिटमा उल्लेख छ। 

समितिका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश भण्डारी र शर्मा ठूलीआमा, सानीआमाका नाति हुन्। सदस्यहरू डा। सूर्य थापा र डा। चन्द्रकान्त पौडेल विज्ञ नभएर माओवादी कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ। समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यदेश पाएको छ। अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुलुकमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनमा भूमिका खेलेको, गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाएको छ।

गभर्नर हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ दलका नेता एवं अर्थविद्हरूले पनि आलोचना गरेका छन्। अमेरिकाबाट अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएका थिए। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद रकम भुक्तानीका लागि रोकेको थियो।

यस रकमको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नरसँग चिडिएका थिए। त्यसकै ‘प्रतिशोध’ मा उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर छानबिन समिति बनाइएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।