काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउँदा महिलालाई नै उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले २२ चैतमा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेद्वारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेद्वार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो।
अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी थिइन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७ (४) मा व्यवस्था गरेबमोजिम मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उमेद्वार रहने गरि मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख थियो ।
तर, आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचना जारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुले गम्भीर आपत्ति र असहमति जनाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३० चैत्र २०७८, १६ : २२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आयोगले तोक्यो उपचुनावका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा
उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आजदेखि दल दर्ता सुरु
संवैधानिक इजलासमा निर्वाचन आयोगविरुद्धका १४ मुद्दाको पेसी
स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त, उपनिर्वाचनको लागि नाम दर्ता गर्न आयोगको आह्वान