काठमाडौँ । राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार २३३ जना शिक्षक पुनर्बहाली हुने भएका छन् । यस्तै १८ शिक्षकको नियुक्ति, ४१ शिक्षकको हकमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र २८४ शिक्षकले एकमुष्ठ आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका प्रेस संयोजक विमल खड्काले दिनुभएको जानकारीअनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले गत २०७३ मङ्सिर २६ गते दिएको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनर्बहाली गरिनेछ ।
पुनर्बहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब, भत्तालगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधा नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रेस संयोजक खड्काले पुनर्बहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेरहद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने जानकारी दिए । विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्बहाली नगर्ने निर्णय भएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, १७ फागुन २०७८, ०८ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेसमा शिक्षकको माग गर्दै विद्यार्थी सडकमा
दलको सदस्यता त्याग्दै शिक्षक
शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासङ्घको चेतावनी
मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध शिक्षक महासंघ आन्दोलनको तयारीमा
फतुवा विजयपुरमा शिक्षकको आन्दोलन स्थगित
जब शिक्षक पात र सिन्का बोकेर कक्षाकोठामा पसिन्