‘भ्रष्टचारी’ न्यायाधीशलाई अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको सो ठहरपछि भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशहरूले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई नभएको बताएको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताउँदै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद् नपठाई अख्तियार आफैंले मुद्दा चलाएको भन्दै उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा प्रमुख अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी कर्मचारीकै सूचीमा तत्कालीन अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका गौतम पनि परेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।