महाअभियोगबाट बचाउने प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोगको डन्डा !

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबार महाअभियोग लागेको पत्र बुझेर अदालतबाट बाहिरिए । सत्तारूढ दलका ९८ जना सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सचिवालयले त्यसको जानकारी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गराएलगतै सर्वोच्च अदालतबाट गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झन्डा छोपेर उनी बाहिरिएका थिए । संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगतै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्चमा वरिष्ठम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै जबरा विवादको घेरामा थिए । न्यायालयमा देखिएको बिचौलिया संसदीय सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उनले न्यायालयमा रहँदा धेरै विवादित र केही बोल्ड आदेश पनि गरेका थिए । तर, कार्यपालिकासँग पछिल्लो समय भागबन्डा खोजेको भन्ने आरोप लागेपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत आफंैले गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याएको र कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा खोजेको भन्दै विवादमा मुछिएका थिए । न्यायालयको प्रमुख नै विवादमा मुछिएको भन्दै गत ७ कात्तिकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरे । आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग्दा पनि टसमस नभएका प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको लामो समयपछि आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

यसअघि पनि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अहिलेकै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले न्यायालयमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै १७ वैशाख २०७४ मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । कार्कीविरुद्ध दर्ता महाअभियोग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीसहित अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यतिबेला चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल देखिएको भन्दै प्रस्ताव रोकिएको थियो ।

’सुविधा र सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४÷१÷१७ को महाभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवले जारी गरेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू’, अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ,’ साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।

राणाले त्यतिबेला आदेश जारी गर्दा भावनामा पनि बगेका थिए । उनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेका थिए, ‘मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यो संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिनेगरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु ।’

राणाले यस्तो चिन्ता र अवस्था सबैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याउँदै संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामा लागिरहेको उल्लेख गरेका थिए ।’ सतीले सरापेको देश’ भनिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राणाले आदेशमा भनेका थिए, ‘यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ । मलाई लाग्छ अब यो आदेशपश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ । यो देश र जनतालाई सो श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो ।’ सो आदेश जारी गर्ने चोलेन्द्र शमसेर जबरा नै महाअभियोगको सिकार भएका छन् ।

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत ल्याउन भूमिका खेले पनि अहिले रिटमार्फत न्यायालयका कुनै पनि न्यायाधीश त्यस्तो आदेश गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । तीन महिनादेखि देखिएको प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरूबीचको तिक्ततापूर्ण अवस्थाका कारण पनि रिटमार्फत महाअभियोग रोक्ने सम्भावना न्यून छ ।

यता प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिबिना दुई तिहाइबाट पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । संसद्बाट सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने नसक्ने अवस्था भएमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः सर्वोच्च फर्कन सक्ने सम्भावना भने अझै देखिन्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।