काठमाडौँ । उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।
सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेको हो । त्यसक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
साथै उनले त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमुर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।
ध्यानाकर्षणत्र-
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २४ भदौ २०८१, १३ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रस्तावित दुई न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान
दुर्गा प्रसाईंको रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा
न्यायाधीश भुवन गिरी दोषी ठहर
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा
निलम्बित न्यायाधीश गिरी डिल्लीबजार कारागार चलान