मधेश प्रदेश : घटना थामथुम पार्न कागजी समिति

काठमाडौं । गत शनिबार मधेस प्रदेश सरकारले किसानका समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो।

पाँच सदस्यीय समितिको संयोजकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादव छन्। समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ सदस्य छन्।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक महिनादेखि किसानसँग सम्बद्ध मलखाद, बिउबिजन, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन, बाली तथा पशु बिमालगायतका समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्दै आएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा गठित समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी, मलखाद, बिउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमा, डुबानकटान, यान्त्रिकीकरणको अवस्था, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भूउपयोग नीति निर्माण एवं मधेस सरकारले कषि सुधारका लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा तथा आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेबारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिए। 

समितिलाई १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिलाई एक महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको प्रवक्ता साहले बताए।

मधेस प्रदेश सरकारले जनमत पार्टीको आन्दोलन मत्थर पार्न समिति गठन गरेको टिप्पणी गरिँदैछ। जनमत पार्टीसम्बद्ध प्रेस जनमत संघका अध्यक्ष बिपी साहले जनताको करको रकम हजम गर्न समिति गठन गरिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘समिति गठन गरेर भत्तामा जनताको करको रकम स्वाहा गर्नुभन्दा माग सम्बोधन गरिदिए भैगो नि१’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।