‘स्थानीय चुनाव जेठ ७ भित्रै गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता’

काठमाडौं । संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा। विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख महिनामै निर्वाचन गराउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’  अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको आवश्यता नरहेको बताए। सत्तागठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई ऐन संशोधनमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएको छ। तर, संविधानविद् अधिकारीको ऐन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। उनले जेठमा नभई वैशाखमा नै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानले स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको उनले बताए। 

नेपाल बार एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै बहानामा चुनाव सार्ने र टार्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।