काठमाडौं । नेकपा एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगिन्। संविधान जारी भएपछिको बाँकी अवधिमात्र होइन, २०७४ को निर्वाचनपछि पनि भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामा दोहोरिने अवसर पाइन्।
तत्कालीन चुनावी गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा भण्डारीले राष्ट्रपतिमा दोहोरिने अवसर पाएकी हुन्। पहिलो कार्यकालमै एमालेको इसारामा चलेको आरोप खेपेकी भण्डारी दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भदेखि नै विवादरहित बन्न सकेकी छैनन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रको आन्तरिक विवादमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर तीव्र आलोचना भएको थियो। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै सिफारिस कुनै प्रश्नबिना सदर गरेको भन्दै भण्डारीको आलोचना भएको थियो।
दुईपटकसम्म ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा पनि कुनै प्रश्न र विलम्ब नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्। त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाले दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहजीकरण गरिदिएकी थिइन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, १६ माघ २०७८, ०८ : ०६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तुर्कियका लागि नेपालको गैरआवासीय राजदूतमा धिताल नियुक्त
सहकारी समस्याबारे राष्ट्रपतिको चासो
सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता पहिलो शर्त: राष्ट्रपति
पानी विवादमा मेक्सिकोलाई भन्सार कर लगाउने ट्रम्पको धम्की
नेपाली सेना अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको शान : राष्ट्रपति पौडेल
महावीरको मार्गदर्शन परिपालन गर्न सके राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति