काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनको शासन कमजोर भयो भने गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने बताएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लद्वारा आयोजित स्वर्गीय गणेशराज शर्मा स्मृति व्याख्यान शृंखला अन्तर्गत ‘नेपालमा न्यायपालिकाका चुनौती र भविष्यका सम्भावनाहरू’ विषयमा सोमबार आयोजित वेबिनारमा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्यसैले कानूनको शासन अनिवार्य शर्त भएको बताए।
उनले न्यायपालिका शिथिल भएमा संवैधानिक पद्धतिले काम नगर्ने र संविधान नै विघटनको संघारमा पुग्ने चेतावनी दिए। ‘न्यायपालिका शिथिल हुँदा कानूनको संस्कृतिलाई सडकको संस्कृतिले विस्थापन गर्ने स्थिति आउँछ’ श्रेष्ठले भने।
राजनीतिले न्यायपालिकामा भाग खोज्ने र न्यायपालिकाले राजनीतिमा भाग खोज्ने कुरा शक्ति पृथकीकरण नभएर शक्ति एकीकरण ९मर्जर अफ पावर० हुने बताउंँदै नेपालका राजनीतिज्ञहरुले कमजोर न्यायपालिका चाहेजस्तो देखिएको उनले गुनासो गरे।
न्याय परिषदको संरचनालाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँंदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय परिषदमा न्यायका उपभोक्ताहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपालको कूल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशतले मात्रै अदालतका सेवाहरुमा पहुँच रहेको अनुमान गरिएको बताउँदै श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायप्रणालीमा पहुँच बढाउन एक आयोग गठन गरेको स्मरण गरे। राज्यले प्रदान गर्ने कानूनी सहायता आवश्यक पर्ने सबै नागरिकले पाउनु पर्ने र त्यो भरपर्दो, आकर्षक र लाभदायक हुनुपर्ने बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, २१ पुस २०७८, ०७ : ५१
लेखकबाट थप