प्रमपत्नीलाई खुसी बनाउन मुख्यसचिव र सचिव लागेपछि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको योजना कार्यान्वयन गराउन खोज्दा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले गलत निर्णय गरेका छन् ।

उनीहरुले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्याधिकार तथा कार्यक्षेत्रमाथि ससमेत हस्तक्षेप गरेका छन् । गत असोज ६ गते उनीहरुले जलविद्युत् आयोजनाका सबै अनुमतिपत्र रोक्ने निर्णय गरेका थिए । 

एकातिर सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता रोकेको छ भने अर्कोतर्फ सोही खालका अनुमतिपत्र पनि जारी गरिरहेको छ । गत असोज ६ गते मुख्यससिचव स्तरीय निर्णय गरेर सबै खालका अनुमतिपत्र रोक लगाइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले आपत्ति जनाइरहेको छ ।

इपानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेपनि मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीले केही सञ्चारमाध्यमलाई फोनगरेर आफूले त्यस्तो निर्णय नगरेको भन्दै बचाऊ गरेका छन् । तर, सरकारले नै विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिरहेको छ । ऊर्जाको सन्दर्भमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । निजी उद्यमीलाई सबै खालका अनुमति रोकेको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने अरुण ४ आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा मन्त्री रहने व्यवस्था छ । केही समय ऊर्जा सचिव नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएपनि पछिल्ला केही वर्षदेखि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री नै रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय भएको सन्दर्भमा समेत आपत्ति जनाएको छ ।

आफूहरुको कार्यक्षेत्र मुख्यसचिवले मिचेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले अनौपचारिक रुपमा आपत्ति जनाएको बताइएपनि आधिकारिक रुपमा केही तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । तर, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले कुनै पनि आयोजनाको नियमानुसार जारी हुने अनुमतिपत्र नरोकिएको केही सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । तर ऊर्जा उद्यमी यो मान्न तयार छैनन् ।

हालै मात्रै ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले अरुण ४ को अनुमतिपत्र विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । सो आयोजनाको अनुमतिपत्र पाएपछि अरुण बेसिनमा १५०० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारी निकायलाई सरकारले अनुमति दिनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिएला । तर नियमन कानून भने सबैलाई एकै लागू हुन्छ र कार्यान्वयनमा जाँदा व्याख्या पनि एकै प्रकारको हुन्छ । तर, निजीलाई सबै प्रकारको अनुमति रोक्ने र सरकारी कम्पनीलाई अनुमति दिने विषय आफैमा मिल्ने विषय भन्ने पक्कै होइन ।

इपानले यही विषयमा आपत्ति जनाएको छ । तर, केही जानकारले भने नदी प्रवाही आयोजनाको हकमा केही कडा नीति अख्तियार गरिएको दावी गरेका छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनामा तोकिएको ५ हजार २०० मेगावाटको सीमा पुगिसकेको उनीहरुको दावी छ । सरकारले नदी प्रवाही, अर्ध जलाशय, जलाशय र वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा छुट्टयाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा केही प्रवद्र्धकले अर्ध जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अनुमति मागेका छन् । हिउँदको समयमा बढी बिजुली चाहिने समयमा उपलब्ध हुने गरी अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको बढावा दिनुपर्ने माग पनि छ । त्यसका लागि सरकारले ऊर्जा उद्यमीसँग छलफल समेत गरेको छैन । सरकारले यसअघि विभिन्न ४ विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाउन विभिन्न ४ वटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

ती कार्यदलले गरेको कामको स्वामित्व समेत लिन सकेको छैन । इपानले आपत्ति जनाउनुको पछाडिको अर्को कारण त्यो पनि हो । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू रणााले केही व्यापारीको योजनामा त्यस्तो निर्णय गरिएको बताइन्छ । स्वार्थसिद्ध गर्न गरिएको निर्णय आफैमा खारेज भइसकेको छ ।