किन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना कटिसकेको छ । यतिका लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला अदालतले फेरि यसलाई थप लम्ब्याएको हो ।

माधव नेपालको पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा शेरबहादुर देउवा थिए । तर देउवाको योजना सर्वोच्च अदालतका कारण फेरि पछाडि धकेलिएको छ । सत्ता गठबन्धनले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर रिट निवेदनका सम्बन्धमा अदालतको आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे मंगलबार अदालतको आदेश आउने अपेक्षाका साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो । तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय सुनाएन । बरु, ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट ‘सक्कल फाइल झिकाउने’ सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

​पार्टीबाट कारबाही भइसकेका १४ सांसदसमेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै आयोगको निर्णय खारेजीको मागसहित एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट दायर गरेका छन् । उनले एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

अदालतले एमालेका १४ सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सत्तारुढ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यसैले पनि उक्त रिटका बारेमा आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा इजलास कुनै निर्णयमा नपुगेका कारण माधव नेपाललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना अझै केही दिन पछाडि धकेलिन पुगेको छ ।

गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा पनि मिलिरहेको छैन ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, मन्त्रालयको भागवण्डा पनि अझैसम्म मिलेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा संलग्न राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नजाने भएकाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने छ । तर पाँच दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलेको छैन ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ठूला दलको हैसियतमा धेरै मन्त्रालय आफैसंग राख्न चाहछन् । तर एकीकृत समाजवादी र जसपा भने सरकार बनाउन आफूहरुले निर्णायक भूमिका खेलेकाले मन्त्रालय बराबर भागवण्डा होस् भन्ने चाहन्छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा ६ र जसपाले कम्तीमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने एकीकृत समाजवादीलाई ५ र जसपालाई ४ वटा मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा छन् । मन्त्रालय बाडफाँटका विषयमा पनि शीर्ष तहमा सहमति जुटेको छैन ।