काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण अनिश्चित, अस्थिर र जटिल रहेको वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रा सामु थप चुनौती देखापरेको बताएका छन् ।
प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक आज सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जटिल परिस्थितिमा संवैधानिक दायित्व सम्पादन गर्दै राष्ट्रहित र स्वार्थको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि सदैव तयार रहनु सेनाको पहिलो कर्तव्य भएको स्पष्ट गरेका हुन् ।
प्रधानसेनापति शर्माले भने, “राष्ट्रियहितलाई दृष्टिगत गरी सरकारद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति जारी भइसकेको छ । सोही अनुरुपका राष्ट्रिय सैनिक रणनीतिको निर्माण र वैधता प्राप्त गर्दै सैनिक मूल ग्रन्थ पुनरावलोकन गरिने छ ।’’
नीति÷रणनीति र मूलग्रन्थलाई आधार मानेर रणनीति, अप्रेशनल र टयाक्टिकल तहबीच सामान्यतया कायम हुने गरी तीन जोड एक कार्यान्वयन गरिदै लैजाने दृढता व्यक्त गर्दै उनले भने, “सेना लामो कालखण्डदेखि नै प्रणाली र पद्धतिमा आधारित सङ्गठन थियो, आज पनि छ, भोली पनि रहनेछ ।”
सङ्गठनलाई सुदृढ र सशक्त बनाउन सामूहिक भावनाअनुरुप काम गरिनेमा जोड दिँदै प्रधानसेनापति शर्माले यसै वर्षबाट सबै अङ्ग सहभागी हुने गरी युनिट तहसम्म सामूहिक तालिमलाई विशेष महत्व दिइने जानकारी दिए ।
द्रूतमार्ग निर्धारित समयमा पूरा गर्न विशेष पहल हुन्छ
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै फर्मेसन र युनिटमा सबै तालिममा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने छ । दू्रतमार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न विशेष पहल गरिने छ ।”
उन कल्याणकारी कोष सबै हिताधिकारीको साझा र महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएकाले स्वास्थ, शिक्षा, स्वरोजगारलाई विशेष महत्व, १० वर्षे सेवा गरेका वहालवालालाई आवासका निम्ति रु २५ लाखसम्म सहुलीयत कर्जा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संस्थागत हितको अभिप्रायलाई दिइने विवेकपूर्ण जोखिम तथा अनुशासित पहललाई हरहमेसा प्रोत्साहित गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानसेनापति शर्माले भने, “तर सैनिक अनुशासन, पदीय मर्यादा, आचरण विपरितका गतिविधि र सङ्गठनको तेजोबोध हुने गरी सीमित समूहको हितमा उपयोग गर्ने र फौजको मनोबल गिराउने जस्ता अवान्छित गतिविधि भने किमार्थ क्षम्य हुने छैन ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, २५ भदौ २०७८, २१ : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधान सेनापति शर्मा र भारतीय लेफ्टिनेन्ट जनरल नायरबिच भेटवार्ता
कानुन संशोधन नगरे २०८३ मा फास्ट ट्रयाक बन्दैन : प्रधान सेनापति