काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २० भदौ २०७८, १४ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तिहारमा लोडसेडिङ हुँदैन : कुलमान घिसिङ
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे प्राधिकरण सञ्चालक समिति अनिर्णित
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’
आयोगको निर्देशनमा कुलमानले जनाए आपत्ति, जोडिएन ६ उद्योगको लाइन
प्राधिकरणले बिजुली काटेपछि उद्योगी भन्छन् : कुलमानको दादागिरी बढ्यो
प्राधिकरणले गर्यो ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन चार्ज