काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २० भदौ २०७८, १४ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ढल्केबर सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति शुरू
प्रतिकुल मौसमका कारण विद्युत् अवरुद्ध भएको हो, लोडसेडिङ भएको होइनः विद्युत् प्राधिकरण
संसद् बैठक अझै बस्न सकेन
विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा दुई सदस्य नियुक्त
१५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ : कुलमान घिसिङ
पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमान घिसिङ