अध्यादेश प्रकरण : विगतमा देउवाका सिफारिस रोकेकी राष्ट्रपतिले अहिले के गर्लिन् ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अब सबैको नजर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ सोझिएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका छन् ।

सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने हुन् कि रोकेर राख्ने हुन् रु चासो छ । दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदा विगतको जस्तै राजनीतिक अस्थिरता आउने भन्दै विरोध हुन थालेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलहरूले चौतर्फी आलोचना गरेपछि ओलीले बैशाख १२ गते खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्नुपरेको थियो । सोही बमोजिम राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरेकी थिइन् ।

विगतमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओली सरकारका सबै सिफारिसलाई तत्काल अनुमोदन गरेकी थिइन् । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन तोक्ने सिफारिस होस् कि दर्जनौं अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस् हुन्, राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्ने गरेकी थिइन् । जसका कारण उनको आलोचना पनि भएको थियो ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने देउवा सरकारको अध्यादेशलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकारको पालमा पनि गलत थियो र आज पनि गलत रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन ।

असाधारण रअत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।