नहकुल सुवेदीको इजलासले दियो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने २१ दिनको म्याद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले वातावरण कानून समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई समय तोकेरै यसको कार्यन्वयनका लागि आदेश दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पालतो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख भएको अदालतले स्मरण गराएको छ ।

प्लास्टिक निषेध अभियानमा संसदको वातावरण समिति सदस्य भएकै बेलादेखि क्रियाशील रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमै साउन १ देखि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले १० दिनभित्र सम्बन्ध निकायहरूले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी तोकेर कार्ययोजना तयार पार्न अदालतले भनेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी र जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोकेर सो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था तथा कार्य प्रगति स्पष्ट हुने मापनीय सूचकसमेत उल्लेख गरेर कार्यन्वयन कार्ययोजना तयार पार्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

सुवेदीको इजलासले कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र तयारी कार्य सम्पन्न गरी त्यसको भोलिपल्ट अर्थात अदालतले आदेश जारी गरेको २१ औं दिनबाट प्लास्टिक झोला उत्पादन, वितरण र आयात तथा प्रयोगमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाउने बजेट वक्तव्यको प्रावधान देशभर लागू गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले साउन २८ गते आदेश जारी गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १६० नम्बर बुँदामा सो कुरा उल्लेख छ । अदालतले प्लास्टिक प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन जनचेतनाका लागि प्रचार९प्रसार गर्न समेत भनेको छ ।

सो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजनमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू समेत रहने गरी अनुमगन संयन्त्र बनाउन र नियमित अनुगमन गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।