युनाइटेडको अग्नि बिमामा समितिले लगायो रोक

युनाइटेडको अग्नि बिमामा समितिले लगायो रोक
सञ्चालककै सम्पति बिमा गरी वास्तविक क्षतिभन्दा बढी भुक्तानी गरेको ठहर गर्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बिमा समितिले शुक्रबार कारबाही गरेको छ । समितिले उच्च अदालत पाटनबाट मंसिर १२ गते भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीको अग्नि बिमा व्यवसायमा रोक लगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

समितिले शुक्रबार कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै बिमित इओएल प्रालि, सिजी इम्पेक्स, सिजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्बन्धित पाँचवटा बिमा दाबीको सम्बन्धमा बढी भुक्तानी दिएको रकम अविलम्ब असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, बिमकको संस्थागत सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै युनाइटेडको अग्नि बिमा व्यवसायमा रोक लगाएको छ । बिमकका जोखिमांकन विभाग प्रमुख प्रवीणकुमार कोइराला, दाबी विभाग प्रमुख गोपालप्रसाद सर्राफ र दुई सर्भेयरलाई जनही ३–३ हजार जरिवाना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, अभिकर्ता मनोहर पाध्यको इजाजतपत्र खारेज गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो थियो घटना
०६९ असोज २९ गते काठमाडौंको सतुंगलस्थित सिजी कम्पनीअन्तर्गतका तीनवटा इलोक्ट्रोनिक्स उद्योगको गोदाममा आगलागी भएको थियो । पाँचवटा बिमा पोलिसीअन्तर्गत करिब ८५ करोड बिमांकबराबरको सम्पत्तिमा भएको आगलागीमा सर्भेयरले ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही आधारमा युनाइटेडले अग्रिम भुक्तानीस्वरूप सिजीलाई ३८ करोड १८ लाख १७ हजार भुक्तानी गर्‍यो । तर, इन्स्योरेन्सले अनियमितता गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । सो समितिले दाबीको मूल्यांकन ३४ करोड ९६ लाख १९ हजार मात्र देखायो । समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै समितिले सिजीले लिएको रकमबाट बढी भएको ३ करोड २१ लाख ९७ हजार फिर्ता लिन युनाइटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले गरेको सो निर्णय चित्त नबुझेपछि सिजी र युनाइटेडले ०७१ मा समितिको निर्णयविरुद्ध समितिमा नै उजुरी दिएको थियो ।

समितिले पहिले नै निर्णय गरिसकेको भन्दै सिजी कम्पनीको उजुरीलाई खारेजी गरेको थियो । समितिबाट उजुरी खारेज भएपछि सिजी कम्पनी, युनाइटेड र कारबाहीमा परेका कर्मचारीलगायतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालतमा पाटन)मा बिमा ऐन २०३९ को दफा ३७ बमोजिम ०७२ सालमा उजुरी दिएका थिए । कम्पनीहरूले उजुरी दिएसँगै अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सिजी कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बैंक ग्यारेन्टी गरेर मात्रै भुक्तानी गर्न युनाइटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार बैंक ग्यारेन्टी राखेर युनाइटेडबाट थप २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । तर, ०७४ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले बिमा समितिकै निर्णयलाई सदर गर्‍यो । उच्च अदालतले युनाइटेडबाट बैंक ग्यारेन्टी गरी लिएको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिन सिजीलाई आदेश दिएको छ ।