कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका ४२ कर्मचारीले ६९ पटक ३७ राष्ट्रको भ्रमण गरे । एक वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ तर अवलोकन, अध्ययन, सेमिनार, वर्कसप, बैठक आदिका नाममा सो मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ मा विदेश भ्रमणमा बिताएको कुल दिन जोड्दा ४४५ पुग्छ ।

त्यतिमात्र होइन, ५० दातृ संस्थाको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेका जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीको खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा भेटिँदैन। कुन दातृ संस्थाको कति सहयोगमा कुन उद्देश्यले उनीहरु विदेश भ्रमणमा गएका हुन् भने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।

उनीहरुको भ्रमण स्वीकृत गर्दा खर्च दातृ निकायले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि यस्तो रकम नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराइएकोबाटै ती निकायले काट्छन् । गत आर्थिक वर्ष कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ आयोजनाबाट २८६ किसान र कर्मचारीले फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, भियतनाम, कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड र मलेसियामा अवलोकन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण गरे। सो वर्ष ती भ्रमणका नाममा ६ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। ‘उक्त खर्चबाट भएको उपलब्धिको सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको देखिएन ।  

विदेश भ्रमणबाट प्राप्त क्षमताको उपयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। उपलब्धिमूलक कार्यका लागि मात्र भ्रमण खर्च दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट आव २०७३ ७४ मा १५ वटा दातृ संस्थाको सहयोगमा सो मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतस्तर र अन्य कर्मचारीसमेत २४ जनाले २६ पटक १० मुलुकमा २३७ दिन भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेको भए पनि खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा छैन। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका १९ कर्मचारीले गत आर्थिक वर्ष दातृ निकायको सहयोगमा १४ राष्ट्रको भ्रमण गरे ।

दुई दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने भन्दै उनीहरुले ३९ पटक गरी  ४८१ दिन विदेशमा बिताए ।  भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण पठाउँदा खर्च बेहोर्ने स्रोत र नेपाल सरकारको स्रोतबाट पठाइने भएमा निजले पाउने सुविधा खुलाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । नियम २१ मा व्यवस्था भएनअनुसार अुनसूची ६ को ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस्तो अभिलेख मन्त्रालयहरुले राखेको भेटिँदैन।